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मोदी सरकार को राफेल मामले में SC की क्लीनचिट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पीटिशन

राफेल
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सुप्रीम कोर्ट  से राफेल डील  मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए 14  दिसंबर, 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा है. SC ने इस मामले में याचिकाकर्तओं की सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलों को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. इसके साथ ही SC ने केंद्र सरकार की ओर से हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है.

बता दें कि राफेल सौदे मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशंवत सिन्हा अरुण शौरी की ओर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी. इनमें 14 दिसंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी.

 क्या था पुनर्विचार याचिका में

कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. साथ ही ‘लीक’ दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में पीएमओ  ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी. साथ ही कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी. SC ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वे रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले उनकी बेंच के सामने कई बड़े फैसले घोषित करने के लिए बचे हुए हैं.

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Tarun Phore

न मैं आस्तिक... न मैं नास्तिक...बातें करूं मैं Sarcastic...अपनी अलग दुनिया में मस्त... सवाल पूछना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं पत्रकार हूं...इसलिए क्योंकि सवाल तुम्हें भेड़चाल से अलग बनाते है...तभी मैं हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से तर्क रखता हूं...बाकि जजमेंटल बिल्कुल नहीं हूं...सोच को दबाता नहीं बल्कि उठाता हूं.

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