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SPG विधेयक राज्यसभा में पास, शाह बोले इस बिल से PM मोदी को होगा नुकसान

SPG बिल
SPG बिल

राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) बिल पास हो गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित ने पेश किया, इससे पहले SPG बिल लोकसभा में पास होगया था. वहीं बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. कांग्रेस ने कहा कि वह गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब से संतुष्ट नहीं हैं.

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी की ओर से पेश किए गए SPG संशोधन विधेयक पर जवाब दिया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ऐक्ट सिर्फ प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता नहीं करता बाकी पहलुओं पर भी सुरक्षा करता है, जैसे पत्राचार वगैरह शामिल है. गृहमंत्री ने कहा कि थ्रेट का सवाल है सिर्फ गांधी परिवार नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है,SPG की जिद क्यों की जा रही है.

बहस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम परिवार का नहीं, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं. कभी भी सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल नहीं हो सकती है.

सुरक्षा Z+ कर दी गई है विद एंबुलेंस- गृहमंत्री

अमित शाह ने कहा कि ‘SPG,  CRPF, BSF और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों की है,  गांधी परिवार के लोगों जो CRPF  कवर दिया गया है, उसमें एसपीजी में काम कर चुके लोग ही हैं. गृहमंत्री ने कहा कि ऐसेसमेंट के आधार पर इस परिवार की सुरक्षा सिर्फ बदली गई है,  नए बिल से सिर्फ मोदी जी को नुकसान होगा क्योंकि पीएम के लिए है. उन्होंने कहा कि हम गांधी परिवार को ध्यान में रखकर बिल नहीं लाए.

अमित शाह ने कहा कि ‘एक दो सदस्यों ने कहा कि बिल को एक दो परिवार को ध्यान में रखकर लाया गया है. जो पुराना कानून था उसी के मुताबिक गांधी परिवार के सुरक्षा सी समीक्षा कर हटा ली गई है. ये पांचवां परिवर्तन है उनकी सुरक्षा जेड प्लस कर दी गई है, विद एंबुलेंस, लेकिन उससे पहले चारों बार जो परिवर्तन किए गए थे वो एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे.

हम परिवार किसी के विरोधी नहीं- शाह

अमित शाह ने कहा जितने जवान पहले थे उतने ही उनके पास हैं. रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति के पास भी ऐसी ही व्यवस्था है, हमने पहले जेड प्लस सुरक्षा दी है. प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ 5 साल तक ही पद से हटने के बाद SPG कवर मिलेगा.

जानें क्या है SPG बिल?

ये विधेयक स्पेशल प्रटेक्शन ग्रुप ऐक्ट,  1988 में संशोधन के लिए लाया गया है. इस कानून के तहत SPG पीएम और उनके बेहद करीबी पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है. इसके तहत प्रधानमंत्री जब पद छोड़ते हैं तो उनके पद छोड़ने के दिन से एक साल तक उनके बेहद करीबी पारिवारिक सदस्यों को भी एसपीजी कवर मिलता है.

About the author

Tarun Phore

न मैं आस्तिक... न मैं नास्तिक...बातें करूं मैं Sarcastic...अपनी अलग दुनिया में मस्त... सवाल पूछना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं पत्रकार हूं...इसलिए क्योंकि सवाल तुम्हें भेड़चाल से अलग बनाते है...तभी मैं हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से तर्क रखता हूं...बाकि जजमेंटल बिल्कुल नहीं हूं...सोच को दबाता नहीं बल्कि उठाता हूं.

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